बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

जसपा विवाद : कुन पक्षले आधिकारिकता लिने ? अब आयोगको इजलासमा

 २२ असार २०७८, मंगलवार  

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का दुई समूहबिच विवाद समाधानमा सहमति हुन सकेन। निर्वाचन आयोगले मंगलबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई सहमतिका लागि बोलाएको थियो। तर, उनीहरूले मिल्न नसकिने बताएपछि विवाद समाधान हुन नसकेको हो।

आयोगमा जसपाका दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोपसमेत भएको थियो। जसपाका दुवै पक्षले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्। छलफलमा सहभागी अध्यक्ष ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘हामीहरुबीच कुरा मिलेन। आयोगलाई कानूनअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेर फर्कियौं।’

असार ४ गते यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, को दफा ४३ को (ग) अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेका थिए। अर्का अध्यक्ष ठाकुरले असार १४ गते यादवको दाबी सही नभएको भन्दै लिखित जवाफ पेस गरेकोमा निर्वाचन आयोगले आज छलफलका लागि बोलाएको थियो। दुवै पक्षका दाबीका आधारमा छलफलका लागि उनीहरूलाई बोलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनले सहमति कायम नभएमा इजलास गठन हुने र त्यसबाट छिनोफानो हुने बताए। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ मा ‘विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबीच भएको सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने’ उल्लेख छ। आजको छलफलमा दुवै पक्ष सहमत नभएकोले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

दफा ४४ को ६ मा ‘सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा १ र ३ बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा १ बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपणका लागि सोही ऐनको दफा ४५ को २ बमोजिम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम गर्नेछ। सो इजलासले गर्ने सुनुवाइमा दुवै पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई मुकर गरी बहस गराउन सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगको इजलासले अदालतले झैँ कानूनी प्रमाणका आधारमा निर्णय दिने बताए। ‘आज हामीले गरेको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन। अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगको इजलासमार्फत वैधानिकताबारे आवश्यक आदेश हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने। साभार : लोकपाटी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै