बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन माथिको फैसला कुन किसिमको आउन सक्ने ? 

 २४ असार २०७८, बिहीबार  

वैशाख २७ गते विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको अर्को सरकार गठन हुन नसकेपछि संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जेठ ६ गते ओलीले आफू विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

उनकै सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी थिइन् । जसमा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरे भने ओलीले आफूसँग एमालेको १२१ र जसपाको ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेश गरे र राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकृत गरिन् ।

जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

विघटनको विरुद्ध विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा असार ९ गतेबाट निरन्तर रुपमा विघटनको विषयमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दायर रिटमाथि बहस सकिएपछि असार २८ गते फैसला आउने भएको छ । जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र राय दिएका थिए। एमिकस क्युरीबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे, प्रकाश बहादुर केसी, राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले राय दिएका थिए।
फैसला को लागि सर्वोच्च अदालतमा सबैको चासो छ ।

देशको राजनीतिलाई दुरगामी असर पार्न सक्ने फैसला कस्तो आउला ? सबैमा जिज्ञासा छ , सबै ले आफ्ना आँख सर्वोच्च माथी राखेका छन् , फैसला पक्ष मा आउने की विपक्ष मा सम्पूर्ण जनता आनियोल मा परेका छन्।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित का न्यायाधीशरु दिपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदैछ । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधीश जबराले असार २८ गते फैसला आउनसक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

फैसला संसद विघटनको विपक्षमा आउने अनुमानहरु गरिएका छन् । संसद पुनःस्थापनाको फैसला भएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्न आदेश दिने या शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने मध्ये के हुने हो चासोको विषय बनेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आव्हान गर्दा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर लगेका थिए । ओलीले एमालेका अध्यक्षका रुपमा आफूसहित जसपाको अध्यक्षका रुपमा महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर लगेका थिए । उनले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसद साथमा रहेको दाबी गरेका थिए । दलीय हिसाबले जानुपर्ने ओलीको जिकिर थियो ।

देउवाले एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षधर २६ र जसपाका १३ सांसदको हस्ताक्षर लगेका थिए तर, दुवै पार्टी नभई व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गएको जिकिर ओली पक्षको छ ।

अदालतले सिधै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने सम्भावना फितलो छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भएमा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएका छैनन् । उनले विश्वासको मत लिएर जानुपर्ने या राजीनामा दिएर पुनः धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला आउनसक्ने सम्भावना पनि छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला आएमा ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा देश जानसक्छ । तर, अर्को सम्भावना भनेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम ओली र देउवाको प्रधानमन्त्रीको दाबी नपुगेको विषय राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्था खालि खालि पनि छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी दुवैको नपुगेको अवस्थामा किन एउटालाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको ? प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री नरहेको आदेश नआउला भन्न सकिदैन एक लाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश आउँछ।

सोही प्रतिनिधिसभा विघटन को कारण , र फैलिएको महामारी यो मुख्य समस्या हरु को कारण देश आहिले अस्तिर अवस्था मा आई पुगेको छ र सम्पूर्ण जनता को आँखा अब सर्वोच्च को फैसला मा छ । जनता स्तिर सरकार र कोरोना बिरुद्ध को खोप को आशा मा बसेका छन्।

लेखक : मोहमद साबिर मन्सुर।( कानून का विद्यार्थी)
कलैया , बारा

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै