सप्तकोशी नदीको कटान रोक्न भारतसँग सहमति गरिने || हेटौँडा उपमहानगपालिकाको ६ महिनामा १९ करोड ७४ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन || प्रधानमन्त्रीसँग बेलायती राजदूतको भेट || धनुषाबाट पेस्तोलसहित दुईजना पक्राउ || महोत्तरीमा रहस्यमय हत्या: पूर्वगाविस अध्यक्षका छोराको शव अर्धनग्न अवस्थामा फेला ||

बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिलेपछि एकता घोषणा हुने एकाएक स्थगन

 २५ असार २०७८, शुक्रबार  

काठमाडौं। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि नेकपा एमालेको एकता कार्यदलको प्रयास जारी छ। एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन सोमबारदेखि निरन्तर कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ। कार्यदलले चार दिनदेखि दिनहुँ बैठक बसेर एकताको प्रयास गरिरहेको थियो। तर, बिहीबार बेलुका एकता घोषणा हुने भन्ने विषय एकाएक स्थगन भएको छ।

शक्ति बाँडफाँटका विषयमा कुरा नमिलेपछि एकताको घोषणा हुन नसकेको बताइएको छ। भेटवार्तामा नेपालले ओलीसमक्ष आगामी दिनमा हुने हरेक निर्णय दुई नेताबीचको सहमतिमा हुनुपर्ने, पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आफूलाई दिनुपर्नेलगायत विषयमा ठोस सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

बिहीबारको बैठकले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि शुक्रवार पनि बैठक बसेको छ। सहमतिको खाका कोर्न पाँच वटा बुँदा बनाएर छलफल थालेको एमाले कार्यदल मस्यौदाको भाषा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पुगेर अलमलिएको छ। दुवै पक्षले सम्मान महसुस गर्ने गरी कसरी सहमति गर्ने र सहमतिको मस्यौदामा कस्ता विषय समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको भनिएको छ।

शुक्रवार बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूले केही दिनअघि अनौपचारिक छलफल गरेर तयार पारेको सहमतिको मस्यौदा माथि छलफल हुनेछ। एमाले एकताको तयार मस्यौदालाई बिहीबार उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव विष्णु पौडेल बसेर पुनर्लेखन गरेका थिए। उनीहरूले मिलाएको भाषामा छलफल गर्न बिहीबार साँझ नै बैठक बस्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यस्त भएकाले कार्यदलको बैठक अनौपचारिक बसेर सकिएको थियो।

स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले हिजो रोकिएकै अवस्थाबाट छलफल सुरु हुने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास जारी राखिने बताए। जेठ २ अघि फर्किने, केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षका सदस्यहरू थप्ने, तल्लो कमिटीसम्म शक्ति सन्तुलन मिलाउनेलगायत विषयमा एमाले कार्यदलमा सहमति जुटिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले दिने फैसलालाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने र ०७७ फागुन २३ यता सबै निर्णय खारेज गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

ओली पक्षले अदालतको फैसला आउनुअघि नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय मानेको छ भने नेपाल पक्ष ०७७ फागुन २३ पछिका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडानमा छ।

नेपाल समूहको यो अडान मान्दा माओवादी केन्द्रबाट आएका सदस्यहरूको व्यवस्थापन ओली पक्षका लागि चुनौती हो। त्यस कारण यी दुई विषयले एमालेको एकता अलमल्याएकाले स्वयं ओली र नेपाल नमिल्दासम्म छलफल निचोडमा पुग्न नसक्ने कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ। यद्यपि कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले एकाध विषयमा भाषा तलमाथि पार्नेबाहेक अरू विषयमा कुरा मिलेको बताए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै