ओली प्रवृत्तिको पतन र एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन

केशव नेपाल ।  केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा २ पटक विघटन गरेर देशलाई प्रतिगामी खाडलमा हालेका थिए। सर्वोच्चले दुवैपटक केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा प्रतिगामी विघटनको कदमलाई बदर गरी पुनर्स्थापना गरी दिएको छ ।

नेपालको इतिहासमा २०१६ साल पछि २/३ शक्तिशाली सरकार बनेको थियो, नेपाली जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट स्थिरता र समृद्धिको आशा राखेका थिए। तर, केपी ओलीले जनताको आशा र भरोसाको आकांक्षालाई तुषारापात गरिदिएका छन्। नेकपाको एक्लैको अत्यधिक बहुमत र उपेन्द्र यादवको सरकारमा सामेलपछि दुई तिहाइको सरकार बनेको घटनाले देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने अवसरै अवसर थियो। तर, केपी ओलीले अग्रगामी कदम चाल्न त परै जाओस्, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधहरु व्यवस्थापन गर्न छोडेर प्रतिनिधिसभा बारम्बार विघटन गरेर आफू सत्तामा निरन्तर कायम रहन असफल प्रयास गरे। त्यो अन्ततः स्वयम् केपी ओलीको निम्ति पनि आत्मघाती साबित भयो र सत्ताबाट बहिर्गमन हुन पुगे।

केपी ओलीको दम्भ, अहंकार, घमण्ड र सनकको स्वाभाविक प्रतिगमन भयो। केपी ओलीलाई न संविधानको मतलब भयो, न ऐन नियम र कानूनको, न विधि प्रक्रिया र पद्धतिको, न पार्टीको निर्णयको। आफूलाई के सनक चढ्छ, त्यही गर्दै अगाडि बढेकै कारणले न पार्टी एकीकृत राखे, न सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउन सके। केपीमा सत्ताको मात चढेपछि म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ, अरू सबै केही होइनन्, अब एक्लै निरन्तर राज्यको हालीमुहाली गर्न सक्छु भन्ने चरम घमण्ड र महत्वकांक्षा देखियो। बारम्बार ऐन नियम मिच्ने उनलाई सर्वोच्चले बर्खास्त गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको कुरा सबैका अगाडि छर्लंग भएको छ।

पार्टी एकता गर्नुको मुख्य कुरा आफू सत्ताको भर्‍याङ चढ्नको लागि मात्रै उपयोग गरेको घटनाक्रमले स्पष्ट गरेको छ। पार्टी एकताको बेलामा जुन सहमतिहरू भएका थिए, ती कुनै लागू गरेनन्। केपी ओली चरम व्यक्तिवादी, अहंकारी र स्वेच्छाचारी भएकोले सिङ्गो नेकपा रहँदा उनको सानो गुट एकातिर सिंगो पार्टी सबै उनका विरुद्धमा उभिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेका थिए। पहिलोपटक केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। पाँच वर्षलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पार्टीमा सल्लाह नगरी एक्कासी विघटन गर्न पुगेका थिए। साढे तीन वर्षको अवधिमा संविधान, ऐन नियम कानून बारम्बार मिचेकै कारण सर्वोच्चले रोक लगायो। तर पनि उनले अन्तिमसम्म मिच्न छोडेनन्। सर्वोच्चले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा अलग गर्ने फैसला गरेपछि नेकपा रहँदा फरक सोच राख्ने माधवकुमार नेपाल पक्षमाथि डण्डा चलाउन थाले।

केपी ओलीको सत्ता प्रतिगामी उन्मादले प्राप्त उपलब्धीहरू समाप्त हुने स्थिति सृजना भएकोले उनलाई सरकारबाट च्युत गर्नुको विकल्प थिएन। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि अब संविधान ट्याकमा आएको छ। शेरबहादुरको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। केपी ओलीको प्रतिगामी कदम पराजित भएको छ। र अब देश यथास्थितिमा चल्ने भएको छ। अब प्राप्त उपलब्धीहरू कायम हुने भएको छ। केपी ओली प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। अबको प्रश्न त्यो प्रवृत्ति दोहरिन्छ कि दोहोरिँदैन ?

केपी ओली प्रतिगामी कदम चाल्दै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक र समावेशी समाप्त पार्ने र उही निरंकुश राजतन्त्र ब्यूँताउने दिशामा अगाडि बढेका थिए। त्यसलाई रोक्न सफल भएको अवस्था हो यो। भारतीय शासक यो संविधान निर्माणदेखि नै रुष्ट छन्। केपी ओलीलाई उपयोग गरेर संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने र क्रमशः प्राप्त उपलब्धिहरू समाप्त गर्ने गुरुयोजनाकै रूपमा अगाडि आएको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गएको छ। भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग केपी ओलीले आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछिका घटनाहरू गम्भीर र जटिल बने। केपी ओलीले आफ्नो बल र वर्गले होइन, तिनै गुप्तचरको योजनामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुगेका हुन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले केपी र राष्ट्रपति मिलेर नयाँ जालझेल र षड्यन्त्र गर्न सक्छन् भनेर शेरबहादुर देउवालाई मिति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिनु र प्रतिनिधिसभाको बैठकको मिति तोक्नुले चलखेल र षड्यन्त्रका छलछाम गर्न ढोका बन्द गरी दिएको कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ।

केपी ओलीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार हटाएर गैरकम्युनिस्ट सरकार निर्माण गर्‍यो भन्नेहरू पनि छन्। ओलीले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने तर कदम चाहिँ प्रतिगामी चाल्न थालेपछि लोकतन्त्रको रक्षा गर्न उनलाई हटाउनु परेको हो। शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको प्रतिगामी कदमको विरुद्ध संविधानको रक्षाका लागि उभिएकै कारण उनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो। माधव नेपाल पक्षलाई त आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गरेकोमा प्रतिगामी पंक्ति ज्यादै रुष्ट बनेका छन्। माधव नेपाल केपी ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध उभिए। माधव नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेकोले नै केपी ओली सत्ताच्यूत भए र प्रतिगमन पराजित भयो। माधव पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू जो ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध आन्दोलित थिए, उनीहरू अहिले पार्टी एकता भन्दै ओलीको पक्षमा उभिन थालेका छन्। उनीहरूलाई प्रश्न छ – केपी ओलीले यस अवधिमा गरेका सबै प्रतिगामी कदमहरू क्षम्य भए ? सिद्धिए त ? गल्ती गरेकोमा माफी मागे त ? त्यो त छैन। बरु केपीका अगाडि घुँडा टेक्ने र आत्मसमर्पण गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छन्।

नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको डाममा टेकेर अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा केपी ओलीले झैँ संविधान र गणतन्त्र नै समाप्त गर्न लागेपछि यसैको रक्षाको आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। नेकपा निर्माणपछि केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुख एकै जनालाई दिनु र उनलाई पार्टीले ठिकरुपमा नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा पार्टीका शीर्ष अरू नेताहरू र सिङ्गो पार्टी पंक्ति पनि जिम्मेवार छन्। कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकता हुँदा अध्यक्ष आलोपालो गर्न र आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई छाडेपछि नै ओलीले जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने मनोबल बढेको थियो। पार्टीले समयमै ओलीका गलत कदमलाई रोक्न सक्नुपर्ने नरोकिएमा हटाउनुपर्ने थियो। जुन समयमा प्रचण्ड र माधव झलनाथले ओलीका विरुद्ध कदम चाले, त्यतिखेर समय घर्किसकेको थियो। सिङ्गो नेकपा पनि अहिलेको परिस्थितिमा आउनुमा जिम्मेवार छ।

ओली ०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा गणतन्त्रविरुद्ध विषदमन गरेर बसेका थिए। आन्दोलनमा कतै देखा परेनन्। त्यो बेलामा माधव र झलनाथले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यही कारण पनि अहिले गणतन्त्र र संविधानका पक्षमा उभिए।

देउवाको नयाँ सरकार र ओली सरकारमा भिन्नता के हुन्छ ? आम जनता हेरिरहेका छन्। लुट, भ्रष्टाचार, कमिशन, ढिलासुस्ती पहिले थियो। अब ओलीकै लयमा नयाँ सरकार जान्छ कि रोकिन्छ ? संविधान, ऐन, नियम, कानुन केपीले मिचेर स्वेच्छाचारी काम कारबाहीहरु गरेका छन्। ती सचिन्छन् कि सच्चिनन्? समस्याहरूको डंगुर चाङ लागेका छन्। समाधानको बाटोमा हिँड्छन् कि समस्याहरू थप्न लाग्छन्। नयाँ सरकारका अगाडि अनगिन्ती चुनौतीहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अवसरहरू पनि छन्। देउवाको विगत हेर्ने हो भने उनको पालामा देशमा विकृति र विसंगतिहरु मौलाएको थियो। देउवा अहिले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएकाले विगतका जस्ता, गल्ती, दोष र कमजोरीहरू नदोहर्‍याउने र देश र जनतालाई अद्धित गर्ने काम नगर्ने हो भने नेपाली जनता खुसी नै हुन्छन्।

केपी ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध देउवा खडा भएकै कारण नयाँ अवसर प्राप्त गरेको कुरा छर्लंग छ। देउवा सरकार मिलीजुली गठबन्धनको सरकार भएकोले गठबन्धनको मूल, मर्म, भावना र सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर चल्नु प्रमुख काम हो। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनको लागि एउटा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सरकारमा सामेल दलहरू बिच उत्पन्न हुने समस्या र समाधान गर्न गठबन्धनको सरकारलाई देश र जनताको हितमा अगाडि बढाउनका लागि संयन्त्र क्रियाशील हुन आवश्यक छ। देउवा सरकारले विश्वासको मत लिन पहिले र प्रधान कुरा बनेको थियो। त्यसको लागि माधव नेपाल पक्ष निर्णायक र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एउटा सरकार निरन्तर पाँच वर्ष चल्न सकेन, त्यसको मूल रूपमा जिम्मेवार केपी ओली नै हुन्। गठबन्धनबाट देउवा सरकारले विश्वासको मत लिएको छ। बाँकी अवधि चल्न सक्छ। माधव नेपाल प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा लागेका र उनका २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले समेत देउवालाई समर्थन गरेर सर्वोच्चमा उपस्थित भएकोले नै सर्वोच्चले ओलीलाई हटाएको हो। शेरबहादुरलाई विश्वासको मत दिन पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवार थिए र दिए पनि।

केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका पार्टीमा फर्कन्छौ भन्दा पनि ढोका बन्द गर्दै गइरहेका छन्। माधव नेपाल केपीका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। तर उनी पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू आत्मसमर्पण गर्न बाटो खोजिरहेका छन्। तर केपी माधव बाहेकलाई सिधै आत्मसमर्पण गराउन चाहन्छन्। र माधवलाई एक्लै बाहिर राख्न चाहन्छन्। केपी ओली सत्ताच्यूत भएको बहानामा माधवलाई एमाले पार्टीमा प्रवेशको ढोका बन्द गरी दिएका छन्। यो नयाँ परिस्थितमा माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर प्रतिनिधिसभालाई पाँच वर्षकै अवधि चल्ने वातावरण बनाएका छन्। अब कम्युनिस्ट एकता र आन्दोलनको पक्षमा उभिनु नै सही र निर्णायक हुने छ। माधव नेपाल त्यही दिशामा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। लोकपाटीबाट