बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

अध्यक्ष ओलीको राम्रा कामले जनतालाई सहज र भविष्यका लागि महत्वपूर्ण

 १९ श्रावण २०७८, मंगलवार  

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई समेत सहज बनाइदिएका छन् भने कति भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छन्। भन्ने कुरा कामबाट प्रष्ट हुन्छ ।

अध्यक्ष ओलीको राम्रा काम के-के हुन् ? 

१. संघीयता कार्यान्वयन 
केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त राज्य संरचनालाई संघीय संरचनामा अवतरण गराउने काम सहज थिएन। कार्यालय स्थापना, दैनन्दिनका प्रशासनिक कामदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र कर्मचारी खटनपटनका कामहरु थिए। संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाउनमा ओली सरकार सफल भएको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक नीति नियम तर्जुमादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरु भएका छन्। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेको छ। माघ सकिँदै गर्दा सहसचिव तहका कर्मचारीहरुको समायोजन सूची नै सार्वजनिक भइसकेको छ। फाराम भरेका अरु ८० हजार कर्मचारीहरु उपयुक्त स्थानमा समायोजनको प्रक्रियामा छन्।

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आरम्भ गरेको छ। बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिलाउन सरकारले यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको हो। न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता दिने भएको छ। देशभित्रको बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक बजारमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिअनुरुप सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो। बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्न, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न र सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछन्।

सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने बताइएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएर ७ सय ८ स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र ४८ वटा स्थानीय तहमा नायबसुब्वा सरहको रोजगार संयोजक एक वर्षका लागि करारमा भर्ना लिन प्रक्रिया सुरु भएको छ।

३. सामाजिक सुरक्षा योजना 
सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी ११ मंसिरदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो ।  ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रमक्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनाले समेटेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउनेछन्। त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ। पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था छ।

४. श्रमिकको ज्याला वृद्धि
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण यही सरकारले गरेको छ। देशभर लागू हुने गरी नयाँ न्यूनतम परिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७० रुपैयाँ तोकिएको हो। यसबाहेक रोजगारदाताले श्रमिकको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।  रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैंक खातामार्फत दिए/नदिएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयरमार्फत निगरानी गर्ने संयन्त्रको विकास समेत गर्नेछ।

५. विमानस्थल २२ घन्टा सञ्चालन 
यात्रुलाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भदौ १६ देखि २२ घन्टा सञ्चालनमा आएको छ। सबैरै विमानस्थल खुलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि केही समयअघि ल्याउन सहज भएको छ। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टको अवधारणा अनुसार पनि सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ ।

६. पर्यटकीय गन्तव्य सूची
देशका विभिन्न एक सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यको सूची बनायो। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न जिल्लाका एक सय वटा स्थान पहिचान भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सघाउ पुग्नेछ।

७. साना किसानको ऋण मिनाहा
कृषि विकास बैंकबाट साझा सहकारीले करिब ३५ वर्षअघि लिएको साना किसानको ऋण मिनाहा गरेर कृषकलाई राहत दिएको छ। तत्कालीन साझा कृषि सहकारीबाट ऋण लिएको करिब ३० करोड ऋण मिनाहा भएको हो। ऋण मिनाहबाट ६ सयदेखि ७ सय परिवार लाभान्वित भएका छन्। ऋण मिनाहसँगै ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा भएको छ।

८. रेल र पानीजहाज चलाउने योजना
फागुन २ गते औपचारिक रुपमा पानीजहाज दर्ता गर्ने कार्यालय खोल्ने भएको छ। यो काम तत्कालीन सन्दर्भमा हँसीमजाकको विषय भए पनि दीर्घकालिन महत्वको काम हो। काठमाडौंको एकान्तकुनामा खुल्ने कार्यलमा रजिस्ट्रार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। २९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँमा ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ खोल्ने निर्णय गरेको थियो। कोसी, नारायणी नदी हुँदै भारतको गंगा नदीबाट बंगालको खाडीसम्म पानीजहाज चलाउने गरी सरकारल भारतसँग छलफल गरिरहेको हो।

यस्तै, चीनबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल जोड्न पहल गरेको छ। चिनियाँ टोलीले यसबीच नेपाल खण्डतर्फको रेल सञ्चालन सम्भाव्यतासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। चीनको ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म रेल आइपुगिसकेको छ। त्यहाँबाट नेपाली सिमाना केरुङसम्म सन् २०२० भित्र रेलमार्ग जोड्ने तयारीमा चीन छ।

९. राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड
राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सरकारले मापदण्ड बनायो। पदभार पूरा गरेर सम्बन्धित देशका राजदूत स्वदेश फर्किएको लामो समयसम्म पनि उक्त देशमा नयाँ राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने समस्या नेपालमा विगत देखिकै हो। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक भएको नयाँ मापदण्डमा कुनै पनि नियोग प्रमुखको समायावधि सकिने तीन महिनाअघि नै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नु सकारात्मक काम हो। विगतमा विना कुनै मापदण्ड राजनीतिक निर्णयका आधारमा राजदूत नियुक्त हुँदा नेपालको कूटनीति र समग्र परराष्ट्रनीति नै कम्जोर भएको चर्चा चलि रहँदा मापदण्डमा राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूनतमा आधार पनि तोकिएको छ।

१०. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा
बजेट वक्तव्यमार्फत प्रतिबद्धता गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरु गरेको छ। त्यस्तै, छोराछोरीहरूको मासिक पारिश्रमिकबाट सिधै बाबु–आमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। वृद्धभत्ताको विकल्प भन्दै ओली सरकारले बजेटबाट ल्याएको ७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाले धेरैलाई राहत प्रदा नगरेको छ। स्वास्थ्य बिमा नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ।

११. मौलिक हकका कानुन 
सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको छ। यसबाहेक संविधानसँग बाझिएका अधिकांश कानुन संशोधनसमेत भए। केही विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित  कानुन संसदबाट पास हुने छन्।

१२. चीनसँग पारवाहन सम्झौता
चीनसँगको व्यापार र पारवाहन सम्झौता नेपालका लागि दीर्घकालिन महत्वको सम्झौता हो। भारतवेष्टित नेपालका लागि तेस्रो देशसँग सहज पहुँचका लागि भारतसँग मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबीच चीनसँगको यो सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि महत्वपूर्ण छ। अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन सरकारसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता लामो समय वास्तविकतामा बदल्न प्रोटोकलामा हस्ताक्षर भएको छ।

१३. छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा एकरुपता 
दुईतिर रहेको ठूला देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास ओली सरकारले गरेको छ। खासगरी छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा वर्तमान सरकाले एकरुपता ल्याउन गरेको प्रयत्नलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ।

१४. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण
युवालाई उद्यम व्यवसायतिर आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था ओली सरकारले गरेको छ। यही योजनालाई मूर्त रुप दिन राष्ट्र बैंकले ११ असोजमा युवालाई प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने कार्यविधि पनि जारी गरिसकेको छ।  स्नातक उत्तीर्ण युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा कर्जा पाउने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले जारी गर्ने भए पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ। बैंकले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नजोडी ब्याजदर तय गर्न पाउँछन्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै