मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय के के हुन् त ?

काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सबै सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान कायम गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको बढुवा गरी कृषि मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्र सेवाका तीन उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ। सूर्य भट्टराई, घनश्याम लम्साल र तेजबहादुर क्षेत्रीलाई सहसचिवमा बढुवा नियुक्ति दिई परराष्ट्र मन्त्रालय वा यस अन्तर्गतका कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्कीका अनुसार सोमबारको बैठकमा मुख्य निर्णय यस्ता छन्ः
१. हेल्लो सरकार गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् प्रशासनिक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ।
२. आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन नियमावली, २०७८ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
३. बैठकले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि ०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ।
४. बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ए जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सोही आयोजनाका सहायक प्रशासकीय अधिकृत कमलबहादुर बोगटीलाई अधिकारी तोकेको छ।
५. परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकृत द्वितीय सेवाका उपसचिवहरू सूर्य भट्टराई, घनश्याम लम्साल र तेजबहादुर क्षेत्रीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
६. सैनिक सेवा चौथो संशोधन नियमावली, २०७८ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
७. सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको बढुवा गरी कृषि मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।