सात किसान संगठनहरूले भने भूमि आयोग खारेज गर्नु स्वाभाविक
काठमाडौं। विभिन्न ७ किसान संगठनहरूले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। बुधवार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर किसान संगठनहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा गठित भूमि समस्या आयोगले भूमिहीनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले खारेज गरिनु स्वाभाविक भएको जनाएका छन्। आयोगको आडमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्तीकेन्द्र रूपमा प्रयोग भएको उनीहरूको भनाई छ।
‘एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसन खोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्र लालपूर्जा दिने, नत्र नदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वाभाविक थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने दलितसहित सबै भूमिहीनहरू, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरुवा, चरुवा, कृषि श्रमिक, मोही र गरिब किसानहरूलाई जिविका पुग्दो जमिन दिने, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीको दिशामा अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी पुर्जासहित जमिन उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य रहेकोले त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाउन माग गरिएको छ।
साथै कृषि भूमिको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भूउपयोग कानून कार्यान्वयन गर्दै कृषि भूमिलाई सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिक करण गर्नेतर्फ सोच्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष, सभापति, महासचिवले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारि गरेर भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सही भएको जनाएका छन्।
किसान संगठनहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्षको प्रति फलस्वरूप स्थापित दलित, भूमिहीन, सुकुम्वासी, कृषि मजदुर र गरिब किसानहरूको खाद्य सम्प्रभुता, रोजगार र आवासको हक र समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पनालाई विगतमा जस्तै संविधान निर्माणपछि बनेको दुई तिहाइको ओली सरकारले पनि खिल्ली उडाउँदै देशी-विदेशी प्रतिगामी तत्वहरूको मतियार बनेर जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हक र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित किसान अधिकारको समेत उपहास गर्यो, संविधान र कानुनहरूसँगै किसानहरूको बेवास्ता र अपमान गर्यो । परिणामतः आफै पनि अलोकप्रियता र जनआक्रोशको सिकार भएर विसर्जित हुन पुग्यो।
नेपाली किसानहरू देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका बाहक, देशका मुख्य उत्पादक तथा जीवनदायिनी शक्ति हुन्। कृषि भूमि देशको मुख्य उत्पादनको साधन र प्रकृति प्रदत्त साझा सम्पदा हो। तर विडम्बना नेपालमा खेती गर्ने किसानसँग जमिन छैन, जमिन हुनेहरू सबै कृषि उत्पादनमा संलग्न छैनन्। त्यसैले भूमिको सवाललाई सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व बुद्धिसँग जोड्दै भूमिसुधार लागु गर्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि केपी ओली सरकारले तीन वर्षसम्म सोसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम ल्याएन।
बरु गुठी विधेयक, भूमि बैंक, करार खेती र कृषि विकास रणनीतिले निषेध गरेको कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने जस्ता विश्वव्यापी रूपमा असफल भइसकेका किसान विरोधी नीतिहरू अगाडि सार्यो। सो सरकारले बनाएको कथित भूमि समस्या समाधान आयोग समेत आफ्ना सीमित आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्ती केन्द्र मात्रै बन्यो। एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भू माफियाहरू र कमिसन खोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्र लालपूर्जा दिने, नत्र नदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वाभाविक थियो।
यद्यपि कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने दलितसहित सबै भूमिहीनहरू, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरुवा, चरुवा, कृषि श्रमिक, मोही र गरिब किसानहरूलाई जिविकापुग्दो जमिन दिने, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीको दिशामा अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी पुर्जासहित जमिन उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ। यो राष्ट्रिय महत्वको सर्वोपरि विषय हो। तसर्थ अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाई तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि हामी नेपालको दुई तिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने किसान संगठनहरू जोडदार माग गर्दछौं।
साथै कृषि भूमिको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भूउपयोग कानून कार्यान्वयन गर्दै कृषि भूमिलाई सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिक करण गर्दै लग्नेतर्फ सोच्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
नेपालमा कोभिडले विकराल रूप लिएको कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ। यसले देशभरका उत्पादक किसानहरूलाई साह्रै ठुलो मर्का पारेको छ। तसर्थ मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कोभिडको खोप प्रदान गर्न र कोभिड प्रभावित किसानहरूलाई राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरी उत्पादनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न र देशलाई आसन्न खाद्य संकटबाट जोगाउन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।
किसानहरूको उखु बेचेबापत चिनी मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी नपाएको, विगतका सरकार तथा उद्योगीहरू आफैले गरेका सम्झौता तथा किसानका समस्याप्रति इमानदार नभएको, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम समेत नदिएको र पुरानो तथा नयाँ समेत अरबौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाई देशभरका उखु किसानहरू फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ तत्काल उखु किसानहरूको रकम भुक्तानी गर्न/गराउन नेपाल सरकारसमक्ष पुनः जोडदार माग गर्दछौं। साथै महत्त्वपूर्ण खाद्य बाली तथा कृषि उपजहरूको बजार व्यवस्था, लाभकारी मूल्य निर्धारण र मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
कृषि र किसानलाई सबल तथा सक्षम नबनाई देश औद्योगीकरणको दिशामा जान, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू पैदा हुन र राष्ट्रिय एकता सबल बन्न नसक्ने भएकोले यस्तो अत्यन्तै संवेदनशील कुरालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कृषि र किसानको चौतर्फी समुन्नतिका निम्ति हामी वैज्ञानिक/क्रान्तिकारी भूमिसुधार, खाद्य सम्प्रभुता, कृषि क्रान्ति, राष्ट्रिय औद्योगीकरण र आम विद्युत्तीकरणको बृहत् कार्यक्रमको घोषणा र कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं। यिनै राष्ट्रिय महत्वका मूलभूत समस्यालाई लिएर हामी देशका जिम्मेवार किसान संगठनहरू निरन्तर संघर्षरत रहने कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दछौं।
