बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर, जसपाको आधिकारिकतामा उपेन्द्रलाई फिक्स

 १ भाद्र २०७८, मंगलवार  

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ। नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि अधिकारिकता उपेन्द्रकै पक्षमा गएको हो। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जसपा विवादमा अदालत गएका ठाकुरको मुद्दामा निर्वाचन आयोगको निर्णय नै सदर हुनेगरी सोमबार निर्णय दिएको हो। जसपाका बहुमत सदस्यले व्यक्त गरेको मतसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै दलको आधिकारिकताबारे आयोगबाट २०७८ साउन ११ मा निर्णय भएकाले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

‘आधिकारिकताका सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी सुनुवाइ गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति र सनाखतसमेत लिई आवश्यक संख्यामा कानुनबमोजिम छ वा छैन भन्ने अन्तिम निर्णयको विषय देखिएको, उठाइएका अन्य विषयमा समेत अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै भएकाले तत्काल निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ सर्वोच्चले सोमबारको आदेशमा भनेको छ।

यसअघि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेको थियो। निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। जसपा आधिकारिकताबारे विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई परिचयपत्रको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता दिएका थिए ।

जसपामा यादव र ठाकुर गरी दुईजना अध्यक्ष थिए। तीमध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादवको बहुमत भएकाले त्यसका आधारमा आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले नै जसपाको आधिकारिता पाएको हो। ‘मसमेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट समेत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम विवाद निरूपणका क्रममा साउन ११ गतेका दिन बहुमत परीक्षण गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ ठाकुरले रिट निवेदनमा माग गरेका थिए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै