बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुदैं, कानूनमन्त्री कार्कीलाई किन हटाउदैंछन् प्रधानमन्त्री देउवा ?

 १३ भाद्र २०७८, आईतवार  

भदौ १३, काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयको संख्याको भागबण्डा टुंग्याएका छन् । गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबीच भदौ १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमतिसहित मन्त्रालयको संख्यामा भागबण्डा मिलेको छ ।

गठबन्धनका दलका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६–६ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री मात्र राख्न पाउने छन् । स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको भागबण्डा मोटामोटी सकियो, सम्भवत १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, त्यही दिन नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

असार २९ गतेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषदमा हाल १ राज्यमन्त्रीसहित ५ जनामन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच मन्त्रालयको संख्याको भागबण्डा टुंगिएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरुको नाम पाइसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अब गठबन्धनमा रहेका ती दलबाट मन्त्रीको नाम आएपछि भदौ १४ गते सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित २ क्याबिनेट मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ४ जना सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा २ मन्त्री छन् । सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले ३ मन्त्रालय पाउने छ । योसहित कांग्रेसको भागमा ६ क्याबिनेट मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहनेछन् तर राज्यमन्त्रीको क्याबिनेट मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना समेत बढेको जनाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अब ३ क्याबिनेट मन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री गरी ४, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले १ राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि १ राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । एमालेबाट औपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि नेपाल पक्षलाई सरकारमा जान बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपालको दललाई बुधवार नै दर्ता गर्दै प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । सरकारमा हाल कानूनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी रहेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा क्याबिनेट मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ । कानून मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । त्यसको जिम्मेवारी नेत्री पुष्पा भुसाललाई दिने तयारी रहेको छ ।

असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट २ र २ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई साउन १० गतेमा ल्याएका थिए । देशमा कोरोना महामारी कायम रहँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि देउवाले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा भित्र्याएका थिए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै