मन्त्रीपरिषदको निर्णय नआउदासम्म विद्यालय संचालन हुन् सक्दैन: प्रजिअ ढकाल
सुनसरी। सुनसरीका निजी विद्यालयहरु विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भौतिक रुपमै उपस्थित गराएर कक्षा सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन ।
इनरुवासहित केही स्थानीय तहका निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालनको लागि छलफलको लागि समेत बोलाएका छन । केही निजी विद्यालयहरुले भदौ १६ गतेबाट विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमै भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन हुने भन्दै बोलाईसकेका छन ।
अहिलेसम्म अनलाईन विधीबाट अध्यापन गराईरहेका निजी विद्यालयहरुले परिक्षा भने भौतिक उपस्थितिमै यसअघि पनि लिएका थिए । निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन सुनसरीका अध्यक्ष विष्णु कोइराला देशका धेरै ठाँउहरुमा भौतिक रुपमै विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठामा राखेर विद्यालय सञ्चालन भईरहेको र मोरङ जिल्लामा समेत भदौ १६ गतेदेखि सञ्चालनको अनुमति दिईएको भन्दै अब सुनसरीमा मात्रै लामो समयसम्म विद्यालय बन्द गरेर बस्न सकिने स्थिति नरहेको बताए ।
उनले आफूहरुले पनि स्थानीय तहहरुसँग छलफल गरेर भौतिक रुपमै विद्यालय सञ्चालनको योजना बनाएको भन्दै सोहीअनुसार तयारी गरेको बताए । सदरमुकाम इनरुवाका निजी विद्यालयहरुले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपनि इनरुवा नगरपालिकामा बुधवार शिक्षक, सञ्चालक, अभिभावकका प्रतिनिधिहरुसहित सरोकारवालाहरुबीचको छलफल समेत आयोजना भईसकेको छ ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल भने विद्यालयको भौतिक कक्षा आफूहरुले नभई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बन्द गराएकोले मन्त्रीपरिषदले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेलसम्म कसैले पनि यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीले वा जिल्ला स्तरी कोभिड–१० संकट ब्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) ले विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य रोकेको होईन, यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हो ।
नेपाल सरकारले नै अर्को निर्णय नगर्दासम्म यसरी सञ्चालन हुन सक्दैन ।’ उनले सरकारको निर्णय विपरित गएर भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गरेको पाई वा जवरजस्ती गरे उनीहरुमाथि कारवाही हुने स्पष्ट पारे ।
इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली निरौलाले निजी विद्यालयहरुले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालनको लागि दवाव दिईरहेको भन्दै त्यसको लागि छलफल गर्न सरोकारवालाहरुलाई बुधवार बोलाईएको जानकारी दिए । उनले विद्यालयको पठन पाठन स्थानीय तहले नभई नेपाल सरकारले नै बन्द गरेकोले नेपाल सरकारबाट पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय नआउँदासम्म आफूहरुले अनुमति दिन सक्ने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीसँग नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर अनुमति दिन हामी सक्दैनौ । हामीले भने सबैलाई बोलाएर उनीहरुको भावना बुझ्ने मात्रै हो ।’
