विराटनगर महानगरपालिकाको ४६ करोड बेरुजु, १० करोड असुल्न महालेखाको निर्देशन

बिराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकामा पनि आर्थिक दुरुपयोगका अनेक उदाहरण छन् । महालेखाका अनुसार पाँच अर्ब ९० करोड ७४ लाख कुल बजेट रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको बेरुजु ४६ करोड दुई लाख छ । यो कुल बजेटको आठ प्रतिशत हो । महालेखाले १० करोड ४१ लाख असुल्न महानगरलाई निर्देशन दिएको छ ।

मेयर–उपमेयरले बुझे साढे १४ लाख चाडपर्व खर्च
विराटनगरका मेयर भीम पराजुली, उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित ९७ पदाधिकारीले १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च बुझेका छन् । कार्यपालिकाको निर्णयविना नै उनीहरू १५ हजारका दरले चाडपर्व खर्च बुझेका हुन् । मेयर, उपमेयरले निजी सचिव राखेर वर्षमै १३ लाख खर्चेका छन् । यसैगरी, महानगरले तीनजना कानुनी सल्लाहकार र एकजना सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेर खर्चेको १७ लाखलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।

मेयर, उपमेयरसहित २९ पदाधिकारीले १८ लाख अनुगमन भत्ता बुझे, तर अनुगमन प्रतिवेदन नै पेस भएन
मेयर, उपमेयरसहित २९ पदाधिकारीले अनुगमन प्रतिवेदन नै पेस नगरी १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमणमा २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ ।

कानुनविपरीत वडाध्यक्ष र सदस्यलाई २९ लाख सञ्चार सुविधा
८९ वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई सञ्चार सुविधाका नाममा २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । स्थानीय सुविधा र स्थानीय सञ्चार सुविधा शीर्षकमा समेत थप गरेर दिइएको उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, मेयर, उपमेयर तथा ३, ४, ७ र ११ का वडाध्यक्षले बुझेको स्थानीय सुविधाबापतको पाँच लाख ५० हजार पनि असुल गर्न भनिएको छ । कार्यबाहक वडाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था नभए पनि महानगरले महिचन्द्र यादव र राजदेव यादवलाई मासिक सुविधा दिएर तीन लाख ९६ हजार दुरुपयोग गरेको छ ।

खानामा एक करोडभन्दा धेरै खर्च
महानगरले खाना र विविध शीर्षकमा मात्र एक वर्षमै एक करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । उक्त खर्च नियमित गर्न महालेखाले भनेको छ ।

इन्धनमा साढे दुई करोड खर्च, ७० लाखबराबरको मापदण्डविपरीत वितरण
महानगरले वर्ष दिनमा पदाधिकारीका लागि एक करोड ९२ लाखको र कार्यालय प्रयोजनमा ४९ लाख ९९ हजारको इन्धन प्रयोग गरेको छ । यसमध्ये मापदण्ड नै नबनाई करिब ७० लाखबराबरको इन्धन बाँडेको छ । ‘पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रूपमा दिइने इन्धनको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारीसाधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेखसमेत राखेको पाइएन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘प्रत्येक सवारीसाधनको प्रयोगको लकबुक राखी सम्बन्धित पदाधिकारीले प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सवारी लकबुक राखेको पाइएन ।’ त्यस्तै, सवारीसाधन मर्मतमा ६४ लाख ९१ हजार खर्च गरेको छ ।

कानुनविपरीत प्रोत्साहन भत्ता
महानगरले कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख नभएको प्रोत्साहन भत्ताबापत वर्षमा १९ लाख ३५ हजार खर्चेर व्ययभार बढाएको छ । यसैगरी, मेयरस्तरीय निर्णयबाट २४ जनालाई एक तह बढुवा गरेर ३० लाख रुपैयाँ व्ययभार थपेको छ ।

करारमा कर्मचारी राखेर साढे दुई करोड खर्च
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत इन्जिनियर, खरिदार, अमिन पनि करारमा राखेर वर्षमै दुई करोड ४१ लाख खर्चेको छ । यो खर्चलाई महालेखाले अनियमित खर्च भनेको छ । महानगरका एक सय ९५ कर्मचारी करारमा छन् । यो समाचार नयाँ पत्रीका दैनिकमा छापिएको छ।