बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

नागरिकको प्रश्न : पेट भोको राखेर हाकिम किन पाल्नुपर्ने ?

 ३० आश्विन २०७८, शनिबार  

भक्तपुर। वर्ष दिनमा आउने चाड हो दशैं। नेपाली जनताहरूलाई दशैंको निकै महत्त्व छ। तर काम र रोजगारीको लागि भनेर उपत्यकामा ७७ जिल्लाको मानिसहरू बस्छन्। अरू जिल्लामा नबस्ने भने होइनन् तर उपत्यकामा अलि धेरै नै बस्छन्। सोह्रश्राद्ध लाग्ने बित्तिकै सर्वसाधारणहरूलाई घर कसरी जाने भन्ने पिरले सताइरहेको हुन्छ।

गाडी पाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले सर्वसाधारणहरू पिरोलिरहेको हुन्छन्। यातायात व्यवसायीले मागे जति पैसा तिरेर हुन्छ कि उभिएर यात्रु घर जान बाध्य हुन्छन्। जनताको हालत यस्तो छ तर जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीहरूलाई मोज मस्ती भएको छ। अनि त्यही जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएका सरकारी गाडी। कुनै जिल्लामा झोलंगेपुल नभएर मानिसहरू तुइनबाट ओहोरदोहोर गरिरहेको छन्। तर त्यस्तो जिल्लामा बजेट निकास गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छैन। तुइनबाट आउजाउ गर्नु निकै नै कष्टपूर्ण छ। अझै स्कुले बालबालिकाले त आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर तुइनबाट विद्यालय आउजाउ गरिरहेको छन्।

अझै पनि कति जिल्लामा अस्पताल छैन। बिरामी हुँदाखेरि एउटा सिटामोल खान नपाएर जनता मरेको घटनाहरू पनि हाम्रा कानसम्म पुगेको छन्। अस्पताल र बाटो नभएर अकालमा ज्यान गुमाउने पनि नभएका भने होइनन्। दुर्गम जिल्लाहरूमा अहिले पनि सरकारी स्कुल बनेका छैनन्। जसको कारण गरिब जनताका छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित भएको छन्। झोलंगेपुल हाल्न, अस्पताल निर्माण गर्न, सरकारी स्कुल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिँदैन। ७७ वटा जिल्लाका जनताहरू नेपाल सरकारको नागरिक हो। उनीहरू नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हुन्।

नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबैले बराबर पाउनपर्छ। झोलंगेपुल, अस्पताल र विद्यालय नभएका क्षेत्रका जनताले पनि राज्यलाई कर तिरेको छन्। सरकारले विदेशीसँग लिएको ५८ हजार ऋण त्यस क्षेत्रका जनताले पनि आफ्नो टाउकोमा बोकेको छन्। राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको प्रयोग नगरी उसले ऋण मात्र बोकेको छ। विकास नभएका जिल्लाका जनताले नै मतदान गरेर वडाध्यक्षदेखि लएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री बनेका छन्। आफ्नो मतदानले चुनेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो समस्या हल गरिदिन्छन् भन्ने आश उनीहरूले बोकेको छन्।

राजनीतिक पार्टीले पार्टीको सभापतिको नजिक हुने, झोले बन्ने सांसदलाई र सांसद नभएकालाई समेत मन्त्री बनाइदिएका छन्। जसले मन्त्री बनेर भ्रष्टाचार गर्छ अनि पार्टीको सभापतिलाई पैसा बुझाउन सक्छ। त्यस्तोलाई मन्त्री बनाइन्छ। जोसँग भ्रष्टाचार गर्ने क्षमता छ ऊ पाचौं पटकसम्म मन्त्री बन्छ। जो जनताको मतबाट चुनेर आउँछ। जसले पार्टीलाई पैसा बुझाउन सक्दैन ऊ कहिले पनि मन्त्री हुँदैन। उसलाई मन्त्री नबनाइनुको कारण उसले भ्रष्ट्राचार गरेर पार्टीको सभापतिको झोला भर्न सक्दैन। तर जनताको मत यत्तिकै खेर जान्छ। जुन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आएको प्रतिनिधि भएर आएको छ उसले त्यही क्षेत्रमा मात्र बजेट पारित गर्छ।

अन्य क्षेत्रका जनता त फेरि पनि हेरेको हेप्यै। अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नेचाहिँ जनता होइनन् भन्ने त्यस मन्त्रीको मनस्थिति हुन्छ। २०६२।०६३ सालमा राजतन्त्र फाल्न जनताले ठूलो आन्दोलन गरे। राजनीति परिवर्तन भयो भने सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर गरेको आन्दोलनमा कति त सहिद घोषणा भए। तर राजनीति परिवर्तन भयो तर राजनीतिज्ञको अनुहार फेरिएन। एउटै व्यक्ति पटक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री बने तर जनताले केही पनि पाएनन्। मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर यिनीहरूले आफ्नो धोक्रो भर्ने काम मात्र गरे। महँगा लुगा लगाए, सरकारी गाडी चढे।

यिनीहरूले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको प्रष्टै देखिन्छ। सरकारी गाडी चलाउने चालक र गाडी चढ्ने हाकिम आपत् परेकाहरूले सार्वजनिक सवारी नपाउँदा पनि यिनीहरूको आँखा जान्दैन। कुनै मानिस बिरामी भएर गाडी नपाएर बाटामा उभिरहेकोहरुलाई सरकारी गाडीले बोक्दैन। बरु यिनीहरू खाली जान्छन्।
दशैं मान्नलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। दशैंमा मात्र होइन अरू बिदाका दिन पनि सरकारी गाडीका चालक, हाकिमले गृह मन्त्रालयबाट पास नलिईकन आफूखुसी आफन्त भेट्न जाने, रासन किन्न जाने जस्ता काम गरेको छन्।

अझै कति त सरकारी गाडी लिएर भट्टीदेखि लिएर टीका लगाउन ससुरालीसम्म पुगे। खसी बोका किन्न जान पनि सरकारी गाडी निकै काम आएको प्रशस्तै देखियो। सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी गाडी लिएर हिड्नेहरुलाई ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेको छैन। यसमा संस्थानका गाडीहरू समेत पर्छन्। जनताचाहिँ गाडी नपाएर पैदल हिँड्न तयार हुनुपर्ने। अनि जनताले तिरेको करबाट किनेको गाडी र गाडीमा हालेको पट्रेलमा सरकारी कर्मचारी मोज मस्ती गर्ने। एउटा सरकारी र संस्थानका चार वटा चक्का भएको गाडीको बिस लाखदेखि तीन करोडसम्म मूल्य पर्छ।

त्यस्तै, दुई वटा चक्का भएको मोटरसाइकलको तीन लाखसम्म पर्छ। एउटा सवारी साधन किन्दा जनताले तिरेको यत्रो रकम फोगट्टे खर्च हुन्छ। गाडी मात्र दिएर पुग्दैन। पेट्रेलडिजेल र चालकसमेत जनताले तिरेको करबाटै खर्च हुन्छ। यता, मर्मत सम्भार गर्दाको खर्च छुट्टै छ। सरकारी गाडी चलाउने चालक र हाकिमले नबिग्रेको गाडीलाई बिगारेर वर्कसप गर्ने ठाउँमा लगेर समेत कमिशन खान्छन्। बिस हजारको बिल आउँछ तर बिल बन्छ लाखको। पेट्रोल डिजेलमा पनि त्यही नै छ। बिस लिटर पेट्रोल लाग्ने बाटोमा सय लिटरको बिल बनाउँछन्। त्यहाँ पनि भ्रष्ट्राचार।

कार्यालयको हाकिम फेरिएसँगै अगाडिको हाकिमले चढेको गाडी नयाँ आएको हाकिम चढ्दैन। नयाँ हाकिमले त नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्छ। त्यसकै नतिजा हो अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा घाँस उम्रेर बसेका गाडीहरू। अर्थ मन्त्रालय र कार्यालयको हाकिमले अटोशोरुमसँग कमिशन लिएर गाडी खरिद गर्छन्। कमिशन आउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि तुरुन्तै बजेट पारित गर्छ। सरकारी गाडी किन्ने यत्रो रकम कुनै विकास कार्यमा खर्च गरिदिने हो भने जनतालाई पनि राम्रो हुन्थ्यो कि ?

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी किन्न दिने रकममा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने देशको रूप नै फेरिन सक्छ। धेरै जनताले सरकारी गाडी किन्ने रकमबाट आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सक्छन्। सरकारी कर्मचारी हिँडेर आउन कि सार्वजनिक यातायात चढेर आउन्। त्यो जनताको टाउको दुखाइको विषय होइन। सरकारलाई पनि यसबारे मतलब नभएको कुरा हो। उनीहरूले काम गरेबापत सरकारले उनीहरूलाई तलब दिएको छ। भोलि जागिरबाट बर्खास्त भइसकेपछि पनि पेन्सन आउँछ। त्यही माथि पनि तिनीहरूले भ्रष्ट्राचार गर्छन्।

सरकारी कर्मचारीहरू बिहान बेलुका सरकारी गाडी लिएर घुम्न जान्छन्। उनीहरू घुम्न गएको देखि आफ्नो छोराछोरी विद्यालय पुर्‍याउन जाँदाको खर्च पनि जनताको थाप्लोमा थुर्पाछन्। कार्यालय आउँछन् हाजिर गर्छन् अनि आफ्नो घरतिर लागिहाल्छन्। दिनभरि सरकारी कर्मचारीका गल्फत्ती सिद्धिँदैन। सरकारी कर्मचारीदेखि जनता वाक दिक भइसकेको छन्। सरकारी कर्मचारीको काम भनेकै राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्नु हो। सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलले देश डुबाए। जनताले तिरेको कर बालुवामा पानी मिसाए झैँ भएको छ।

गरिब जनताहरू खान नपाएर दशैंको दिनमा खान नपाएर घरघरमा मागेर हिँडेका छन्। तर सरकार र सरकारी कर्मचारीलाई के मतलब। उपचारदेखि लिएर रासन पानीको लागि जनताले तिरेको करबाट भरेको ढुकुटी छदैछ। जति नै कर तिरे पनि आखिरी मर्ने त जनता नै हुन्। लोकपाटी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै