बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

हामी आम नेपाली जनतालाई एमसीसीको आवश्यकता छैन : आदर्श मंडल

 ८ पुष २०७८, बिहीबार  

विचार ।  नेकपा एकीकृत समाजबादी पार्टीका भातृ संगठन अनेरास्ववियूका केन्द्रिय कमिटी सदस्य तथा जनकपुरका चर्चित युवा नेता आदर्श मंडल भन्छन् । हामी आम नेपाली जनता लाई एमसीसी चाहिदैन जसलाई चाहियो उसले अमेरिक लाई बुबा आमा मानेर नेपाल छोडेर गए हुन्छ त्यस्तो नलायकहरु काम नेपालमा छैन । ” ५५ अर्बमा नेपाल स्वर्ग बन्छन् भने सागरमाथा लाई पनि कुन नेपाली नेताले र नेपालको कुन सम्पत्ति बेचर सागरमाथा किनेको हो र कि क्या त्यो पनि त स्वर्ग भन्दा कम त छन नि । नेपाल आफैंमा स्वर्ग हो नेपाल अर्ब लगानी गरेर स्वर्ग बनेको हैन नेपाल आफैंमा स्वर्ग हो ”
नेपाल लाई एमसीसीको अवश्यकता छैन । भारतमा यत्रो भोकमरी भएपनी उता एमसीसी चाहिएको नै छैन तर नेपालमा भोकमरी नभए पनि नेपाली नेताहरू लाई एमसीसी किन चाहियो ? एक दुई अर्बको बजेटमा कमिसन मार्दै सायद पेट भर्दैन त्यसैले नेपाली भ्रष्टाचारी नेताहरू लाई ५५ अर्बको खाचो छ । ५५ अर्बमा नै आफ्नो प्राकृतिक सुन्दारताले भरिपूर्ण भएको देश लाई अरु लाई हस्तान्तरण गर्ने । ५५ अर्बमा आफ्नो देश लाई बेच्ने ब्याक्ती पक्का नेपाली नहोलान ।

राष्ट्रघाती नेता र राष्ट्रघाती एमसिसि प्रयोजन लाई हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनी र मित्रहरू मिलेर बहिष्कार गरौं । एमसिसि कुनै किसिमले देश र जनताको उपलब्धिको हितमा छैन बरु यो एमसिसि बाट केही नेपालका राजनीतिक दलका नेता र अमेरिका लाई फाइदा हुन्छ कि नेपाली जनता लाई । ५५ अर्बको मुल्यमा आफ्नो आमा समान देश लाई बेच्ने त्यो कुन किसिमको नेपाली होलान् त्यो कुरा तपाईंहरु आफैं बुझ्नुहोस ।

एमसिसि संग भएका सम्झौताका केही कुराहरु यस्ता छन ।
• धारा ३ को दफा ३-२ ( च ) – सम्पुर्ण बौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको अधिकार हुने छ ।
• धारा ३ ( ७ ) ( क ) ”परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनिले मात्र गर्न सकिन्छ ।
• धारा ५ को ( क ) र ( ख ) – अमेरिका सरकारले चाहेमा जुन सुकै बेलामा पनि यो सम्झौता रद्द बन्द गर्न सक्ने छ ।
• धारा ७ को दफा ७ ( क ) प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।
• अनुसूची १ ( ग ) को २ – यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एम.सि.सि को स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।
• अनुसूची ४ ( क ) – नेपाल सरकारले एम.सि.सि लाई चित बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना भारतको सरकारले समर्थन हुनु पर्ने छ ।

हामीलाई यी सम्झौता मध्यका कुराहरू मध्य बाट एउटा पनि कुरा पनि राम्रो लागेन । नेपाल सरकारले एमसीसी पास गर्‍यो भने एमसीसी संग भएका सम्झौताको कुरा बाट प्रष्ट देखिन्छ कि हामी गुलाम बन्छौ । नेपाल यस्तो देश हो कि जो कहिले कसैको गुलाम बनेको छैन । त्यसैले हामीलाई एम.सि.सि चाहिदैन र नेपाल बेच्न पाइदैन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै