बलवा नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अलपत्र – मक्सुद सेख || काठमाडौंको वायु फेरि ‘अस्वस्थकर’ || नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्रीले पाए विश्वासको मत || विकास : बलवाको वडा ९,१० र ११ मा विभेद – पोलिटेक्निकल यहीँ स्थापित गर्न आग्रह || विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ : महासचिव पोख्रेल ||

जनगणनामा पहिचान सूचीकृत गराउन विभिन्न जातजातिले दिए दबाब

 १२ पुष २०७८, सोमबार  

जनगणनामा आ–आफनो जातीय पहिचान सूचीकृत गराउन विभिन्न जातजातिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई दबाब दिएका छन्। गत कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म सम्पन्न १२औं जनगणनामा जातीय पहिचान सूचीकृत गराउन धेरै जातिले गणकहरूलाई फाराममा आ–आफ्नो जात किटानै गरेर लेख्न लगाएको तथ्यांक प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।

जनगणनाको तथ्यांक इन्ट्री गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न जातजाति आफ्नो पहिचानबारे सचेत हुँदै जातीय सूचीमा सूचीकृत गराइदिन सधैंजसो केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउन र दबाब दिन आउने गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले बताए।

आफ्नो पहिचानको सुचिश्चितताका लागि जातीय सूचीमा रौनियार नाम सूचीकृत गरिदिन नेपाल रौनियार महासंघले पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका केन्द्रीय महासचिव श्रवणकुमार रौनियारको नेतृत्वको टोलीले आइतबार विभागका महानिर्देशक नेबिलकुमार श्रेष्ठलाई भेटेर रौनियार जातिको सूचीकरण सम्बन्धमा दबाब दिन ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।

महासचिव रौनियारले परापूर्वकालदेखि नै देशभरि करिब ३ लाखको हाराहारीमा बसोबास गर्दै आएको रौनियार जातिको हालसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय जनगणनामा कहिल्यै सूचीकृत नभएको अवगत गराउँदै यसपटक सूचीकृत गर्न जोडदार माग गरेका बताए।

उनले यसपटक जनगणना गर्न आउने गणकहरूले एक जातिलाई अन्य जातिमा समावेश गरी तथ्यांक संकलन गरेकाले पनि अन्योल उत्पन्न गरिदिएको औंल्याए। ‘देशभरि उलेख्य संख्यामा रौनियार जातिको परापूर्वकालदेखि नै बसोबास छ।

सबै आ–आफ्नो व्यवसाय वा अन्य माध्यमले देशको राजस्वमा योगदान दिँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘११औं राष्ट्रिय जनगणनालाई नै आधार मान्ने हो भने नेपालमा रौनियार जातिको ११० वर्षको इतिहास छ। यति बाक्लो उपस्थिति भए पनि जातिको सूचीमा उल्लेख नहुँदा रौनियारहरू पहिचान र अवसर दुवैबाट वञ्चित पारिएका छन्।’ संविधानले समेत रौनियार जातिलाई पिछडा वर्गमा उल्लेख गरिसकेकाले १२औं जनगणनाबाट निष्पक्ष गणना गरी सूचीकृत गरी जातिको कोड निर्धारण गरिदन माग गरेको उनले जानकारी दिए।

नेपालमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको तर जातिमा सूचीकृत नभएको भन्दै विभागमा निवेदन लिएर आउनेहरू धेरै रहेको उपमहानिर्देशक डा. रेग्मीले नागरिकसँग बताए। ‘कोसैले आफ्ना जातिलाई सरकारले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी सूचीकृत गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सच्याइदिन निवेदन दिनुभएको छ।

कसैले भाषालाई सूचीकृत गरिदिन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबार रौनियार जातिको टोलीले महानिर्देशकलाई भेटेर परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गरेको तर हालसम्म पनि नेपालको जातिमा नभएकाले सूचीकृत गरिदिन माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको छ।’

उनपनिर्देशक रेग्मीका अनुसार हालसम्म मघिया, बाग्लुङको कायत जाति, रौनियार, रानाभाट, सहनी, नुनिया, मारवाडी, कबिरपन्थी, साहु, बनिया, कठबनियालगायत एक दर्जन जातिका प्रतिनिधिले आफूहरू नेपालमा परापूर्वकालदेखि बस्दै आए पनि जातिमा सूचीकृत नभएकाले आफ्नो जातीय पहिचान र अवसर दुवै गुम्दै गएको गुनासो गरेको जनाए।

अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी सूचीकृत नगर्न अनुरोध

उपमहानिर्देशक रेग्मीका अनुसार हाल विभागमा तराईका डोम, चमार, हलखोर, दुसाद र पहाडका सार्की, कामी, दमाईलगायत जातजातिले भने आफूहरूलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी सूचीकृत नगर्न अनुरोधपत्र दर्ता गराएका छन्।

मारवाडीहरूले भाषाको विषयलाई लिएर सूचीकृतका लागि विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘यी जातिहरूले डोम, चमार, हलखोर, दुसाद, सार्की, कामी, दमाईलगायत जातिका नामले सूचीकृत गरिँदा स्वदेश तथा विदेशमा समेत आफूहरूलले अपमान सहनुपरेको गुनासो गर्नुभएको छ,’ उपनिर्देशक रेग्मीले भने, ‘यी जातिहरूले आफूहरूलाई परियार वा नेपाली नामसहितको जातिमा सूचीकृत गरिदिन निवेदन दर्ता गराएका छन्।’ विभागमा तथ्यांकहरू संकलन भइरहेको र सबै विषयका विज्ञहरूसँग छलफल गरी सूचीकृत गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

आइतबार रौनियार जातिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले संविधानले सबै जातजातिको पहिचानका लागि नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै यसपटकको जनगणनामा प्राप्त तथ्यांकअनुसार कुनै पनि जातजातिलाई सूचीकृत हुनबाट वञ्चित नगरिने विश्वास दिलाए। ‘तथ्यांकहरू संकलन हुँदैछन्,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गणनाका समयमा कतिपय जातजाति आफ्नो जातिलाई नै थरभित्र उल्लेख गरिदिएको पाइएको छ। यसले अलि समस्या हुन्छ।’

तथ्यांक इन्ट्री गर्दा जनगणना फाराममा उल्लेख भएको जातजातिलाई विभागले कोडिङ गर्ने समयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी कोडिङ अनिवार्य गरिने उनले बताए। उनले विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ सय २७ जाति मात्र उल्लेख रहेको देखिए पनि यसपटक थपिन सक्ने जानकारी दिए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै
भिडियो सबै