निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वाेच्चमा किन पुगे बालेन ? 

साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निर्णयविरुद्ध साह अदालत गएका हुन् ।

उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरेका छन् । साह अदालत गएपछि यो मुद्दा अब टेस्ट केस बन्नेछ । देशभरका हजारौं जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णयबाट पीडित छन् ।

धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले जरिबाना तिर्नुभन्दा पद त्याग गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आयोगले साढे ७ लाख रूपैयासम्म जरिबाना तोकेको छ । तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

’निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षसहित देशभरका १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई जरिवाना तोकेको छ । सोही निर्णयविरुद्ध बालेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले रिटमा भनेका छन्, ’म निवेदकले ३० दिने म्यादको अन्तिम दिनमा विदा परेमा त्यसको लगतै अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा विवरण पेश गर्न सकिने कानूनी आधार रहेको हुँदा सोही बमोजिम खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ ।

आयोगले महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उमेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद रु. ७,५०,०००।– निर्धारण गरेको भए पनि म निवेदकले भने जम्मा रु. ३,९४,४८९।– मात्र खर्च गरी सोको विवरण कानून बमोजिम पेश गरेको थिएँ ।

’ यस्तै शाहले रिटमा अगाडि भनेका छन्, ’निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिमको कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै ०७९ साउन ३१ मा बैठक संख्या ९०÷२०७९ बाट आयोगले स्पष्टीकरणको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ ।

आयोगले सो निर्णयको आधारमा सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी २०७९ भदौ १ मा ७ दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।’ बालेनको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले पुस २० गतेका लागि पेसी तोकेको छ। यो समाचार नेपाल टाइम्समा छ ।